ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣਿਆ ਹਰਿਆਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਵੇ। ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡੇਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਪਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੂਬੇ ਵਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਐਮਆਈਐਮ ਓਰਇਏਂਟੇਡ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਊਟਰੀਚ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਾਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੈਬੀਨੇਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਹਾਲਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧੇਗੀ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਵਜੋ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ 14 ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਸਤਨਪਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੁਕਤੀਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਰੂਰੀ ਮੰਜੂਰੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕੋਰਮ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਸ-ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਛੰਟਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਮੋਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਾ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪਰਿਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਲਚੀਲਾਪਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਇਮ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

          ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਭੁਮੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ-ਓਰਇਏਂਟੇਡ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ (ਟਜੀਡੀ) ਜੋਨ ਬਾਹਰ ਕਿਮਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਨਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਵਰਤੋ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾੰਗਿਕ ਟਾਇਮ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਸੀਐਲਯੂ ਬਿਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਵਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰਮਾਨਣ ਅਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਚਓਬੀਪੀਏਐਸ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਨੁਮੋਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

          ਇਨਵੇਸਟ ਹਰਿਆਣਾ ਪੋਰਟਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਜੂਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਜ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਮੰਜੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।       ਸ਼ਵੇਤ ਸ਼ੇਣੀ (ਵਾਇਟ ਕੈਟੇਗਰੀ) ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੀਵੀਨਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਮੋਦਨ ਸੀਮੇਂ ਸੀਮਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਰਾਜ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਫਾਇਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਖਿਮ ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਇਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਨੁਪਾਲਣ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਰੂਪ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 37 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 231 ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਹਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਨਕਰਤਾ ਵਜੋ ਪੈਨ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰੂਪਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਤਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ – ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ

ਕਾਫੀ ਪੇਯਜਲ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੁੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

          ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਅੱਜ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਰਕ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਅਭਿਨੰਦਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਵਗਾਸੀ ਚੌਧਰੀ ਬੰਸੀਲਾਲ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੱਜ ਮਜਬੂਤ ਨੇਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਹੈ।

          ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਖਰਚੀ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਪਰਚੀ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੇਣੀ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੋਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਜੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ) ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਿਜੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਣ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਗਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਐਮਡੀਯੂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਿਆਨੰਦ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਹਤਕ ਨੈ ਮਾਰਚ, 2025 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇੰਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿਲਸ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਹਾਸਪਿਟਲ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸਿਸ ਐਂਡ ਡਾਇਟੇਟਿਕਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੇਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੇਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਆਰਟੀਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਭਿਾਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ) ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਪਨਾਉਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਡੀਈ ‘ਤੇ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਾਂਸੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਿੱਤੀ 3 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਲ੍ਹ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਨੈ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ 6 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਸੀ, ਪਰ ਸੇਵਾ 8 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਹਾਲ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

          ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਈ ਦੇ ਰਵੀਏ ਨੂੰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਉਦਾਸਹੀਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

          ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਫਜੀਆਰਏ-ਕਮ-ਐਕਸਈਐਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਗਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਯੋਗ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜਰ ਰਹੇ।

          ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਿਕ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ ਦੋਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਐਕਸਈਐਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਤੁਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਪਟਲ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਣ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਸਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਨਲਵਾ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਪਨਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮਾਧਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।